Devendra Fadnavis : “शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय योग्य वेळी घेऊ”, CM फडणवीसांचं थेट उत्तर

Devendra Fadnavis : जागतिक योग दिनानिमित्त (International Yoga Day) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी (Devendra Fadnavis) आज पु्ण्यात वारकरी भक्तीयोग कार्यक्रमात हजेरी लावली. या कार्यक्रमानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरही भाष्य केलं. शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय योग्यवेळी होईल असे उत्तर त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिले. दरम्यान, मागील काही दिवसांपासून विरोधकांनी शेतकरी कर्जमाफीचा (Farmer Crop Loan) मुद्दा उचलून धरला आहे. कर्जमाफी करू असे आश्वासन युती सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिल्याचे विरोधी नेते सांगतात.

शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा शब्द महायुतीच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीच्या काळात दिला होता. तो शब्द आता फिरवला आहे का असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर फडणवीस म्हणाले, कर्जमाफीबाबत मी सविस्तर सांगितलं आहे. कर्जमाफी कधी करायची याबाबतीत त्याचे काही नियम आहेत. कर्जमाफीची एक पद्धत आहे. या सरकारनं दिलेला एकही शब्द फिरवलेला नाही. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतला जाईल.

Video : आठवलेंच्या स्टाईलनं सुरूवात करत जेव्हा फडणवीस रेडिओ जॉकींना खळखळून हसवतात….

आळंदीत कत्तलखाना नाहीच

जो काही विकास आराखडा आहे. त्या विकास आराखड्यामध्ये मोशी-आळंदी येथे कत्तलखान्याचे आरक्षण दाखवण्यात आले आहे. मात्र कुठल्याही परिस्थितीमध्ये कत्तलखाना होऊ दिला जाणार नाही. त्याबाबतचे आरक्षण वगळण्याच्या आदेश मी दिले आहेत. वारकऱ्यांना आणि आमच्या वारकरी नेत्यांना सांगू इच्छितो कोणत्याही परिस्थितीत कत्तलखाना होणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

आमदार लांडगेंचा यशस्वी पाठपुरावा

भाजप आमदार महेश लांडगे यांनीही महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह आणि मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली होती. मोशी, चऱ्होलीच्या नागरिकांची निवेदने स्वीकारा आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय घ्या, असे साकडे आमदार लांडगे यांनी घातले होते. त्याला अखेर यश मिळाले आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये आळंदी शहराजवळ कत्तलखान्याचे आरक्षण विकास आराखड्यामध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे श्रीक्षेत्र आळंदीसारख्या देवस्थानाच्या परिसरामध्ये अशा पद्धतीने कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकण्यात आल्याने त्याबाबत सर्व स्तरातून नाराज व्यक्त झाली. प्रशासनाने सदर आरक्षण हटवावे, यासाठी आमदार लांडगे यांनी पाठपुरावा सुरू केला होता.

हिंदी भाषा सक्ती प्रकरण : मुख्यमंत्री फडणवीसांना कायदेशीर नोटीस, ७ दिवसात उत्तर न दिल्यास…

संबंधित बातम्या